PM SVANidhi योजना 2025 – स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आत्मनिर्भर निधि

योजना का परिचय:

PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक रूप से प्रभावित हुए थे, उन्हें बिना जमानत के वर्किंग कैपिटल लोन प्रदान कर उनके व्यवसाय को दोबारा खड़ा करने में मदद मिल सके।

PM SVANidhi योजना की मुख्य विशेषताएं:

• बिना जमानत के लोन – ₹10,000 से शुरू होकर तीसरे ट्रैंच में ₹50,000 तक।
• समय पर भुगतान करने पर 7% सालाना ब्याज सब्सिडी।
• डिजिटल लेन-देन पर ₹100 तक कैशबैक प्रति माह।
• समयपूर्व भुगतान पर कोई पेनाल्टी नहीं।
• लोन इतिहास के साथ बढ़ती क्रेडिटवर्थनेस।

योजना विवरण सारणी:

पात्रता मानदंड:

• जो विक्रेता 24 मार्च 2020 से पहले शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय कर रहे थे।
• ULB द्वारा जारी Certificate of Vending या पहचान पत्र हो।
• जिन्हें ULB सर्वे में पहचाना गया लेकिन प्रमाण पत्र नहीं मिला – उन्हें Provisional Certificate मिलेगा।
• अगर कोई सर्वे से छूट गया हो, तो उसे LoR (Letter of Recommendation) मिलना चाहिए।

योजना का प्रभाव:

यह योजना 62 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 83 लाख लोन वितरित किए जा चुके हैं जिसकी कुल राशि ₹11,127 करोड़ से अधिक है।

• 65% लाभार्थी SC/ST/OBC समुदाय से हैं।
• डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला है।
• आर्थिक आत्मनिर्भरता में सहयोग मिला है।

PM SVANidhi Scheme 2025 – Empowering Street Vendors in India

What is PM SVANidhi?

The Prime Minister Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) is a Central Sector Scheme launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) on June 1, 2020. The scheme offers collateral-free working capital loans to street vendors, aiming to revive their livelihoods post COVID-19 and integrate them into the formal financial ecosystem.

Key Objectives:

• Financial Inclusion: To mainstream vendors through micro-credit access.
• Business Revival: To help restart and sustain street vending businesses.
• Repayment Incentives: Interest subsidy for timely repayments.
• Digital Push: Monthly cashback for using digital payments.
• Social Upliftment: Promote inclusive urban development by aiding marginalized vendors.

Scheme Summary Table:

Eligibility Criteria:

• Street vendors operating in urban areas on or before March 24, 2020.
• Holders of Certificate of Vending or ID Card issued by ULBs.
• Vendors identified in ULB survey but not issued CoV (get Provisional CoV).
• Others with Letter of Recommendation from ULB/TV Committee.

Scheme Benefits:

• Collateral-free loans in increasing tranches (₹10k → ₹50k).
• No penalty for early repayment.
• Subsidy credited directly to bank account every quarter.
• Monthly cashback up to ₹100 for digital payments.
• Enhanced creditworthiness and eligibility for future loans.

Achievements & Impact:

• Over 62 lakh vendors benefited so far.
• 83+ lakh loans sanctioned worth ₹11,127+ crore.
• 65% beneficiaries belong to SC/ST/OBC categories.
• Massive digital payment adoption across street vendor community.
• Helped revive livelihoods post COVID-19 disruption.

Challenges & Way Forward:

Despite the success, the scheme faces challenges like digital literacy gaps, lack of awareness, and complexity in procedures. Focused outreach, simplification, and support are key to realizing its full potential.