कृषक डिजिटल क्रांति
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में, राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए "किसान रजिस्ट्री (Farmer Registry)" की ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसके तहत प्रत्येक किसान को 11 अंकों की एक यूनिक डिजिटल पहचान (Farmer ID) दी जाएगी, जिससे सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ सीधे मिलेगा।
अभियान की अवधि
5 फरवरी से 31 मार्च, 2025 तक विशेष पंजीकरण अभियान संचालित।
पंजीकरण शिविर
प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 3 दिवसीय विशेष नि:शुल्क शिविर।
डिजिटल किसान ID
11 अंकों की यूनिक डिजिटल पहचान जो सभी योजनाओं का आधार बनेगी।
आवश्यक दस्तावेज़
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आधार कार्ड
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आधार से लिंक चालू मोबाइल नंबर
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नवीनतम जमाबंदी / खसरा नकल (भूमि रिकॉर्ड)
किसान अपने क्षेत्र के पटवारी या ग्राम विकास अधिकारी की मदद से भी पंजीकरण करवा सकते हैं।
प्रमुख लाभ
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योजनाओं का सीधा लाभ: पीएम किसान, फसल बीमा और सरकारी सब्सिडी का सुगम वितरण।
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बार-बार e-KYC से मुक्ति: एक बार किसान ID बनने के बाद बार-बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं।
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बाज़ार व ऋण सुगमता: फसली ऋण (KCC) और फसल विपणन में प्राथमिकता।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
किसान रजिस्ट्री से जुड़े सभी 41 महत्वपूर्ण सवालों के आधिकारिक जवाब
41 Q&A
यह 11 अंकों की किसान की एक यूनिक डिजिटल पहचान (किसान आईडी) है, जिसमें किसान के जनसांख्यिकीय विवरण, स्वामित्व वाली भूमि का विवरण एवं बोई गई फसलों का व्यापक डेटा शामिल होगा।
पीएम किसान / सीएम किसान सम्मान निधि, अन्य सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और बीमा का लाभ उठाने के लिए किसान आई.डी. पंजीकरण आवश्यक है।
हां, विभिन्न सरकारी योजनाओं और कृषि लाभों को बिना रुकावट प्राप्त करने के लिए यह सभी किसानों के लिए आवश्यक है।
इसका मुख्य उद्देश्य किसानों तक विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं का डिजिटल रूप से पारदर्शी लाभ पहुंचाना है।
नहीं, यह केंद्र सरकार की डिजिटल एग्रीस्टैक पहल के तहत भारत के सभी राज्यों में चरणबद्ध रूप से लागू हो रही है।
राज्य के सभी प्रकार के कृषि जोत धारक किसान जैसे सीमांत, लघु और बड़े किसानों का पंजीकरण इस योजना के अन्तर्गत किया जाना है।
हां, फार्मर रजिस्ट्री के तहत कृषि जोत धारक महिला कृषकों का भी पंजीकरण पूरी प्राथमिकता के साथ किया जाता है।
हां, यदि राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, तो नाबालिग कृषि जोत धारक किसानों की भी फार्मर आई.डी. बनाई जा सकेगी।
नहीं, वर्तमान में केवल वे ही किसान पात्र हैं जिनका नाम जमाबंदी (राजस्व रिकॉर्ड) में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है।
आधार कार्ड, नवीनतम खसरा/जमाबंदी की प्रति तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर शिविर में साथ लाना आवश्यक है।
नहीं, किसान रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है।
राजस्थान में नाम का आंशिक अंतर होने पर भी पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। ऐसे प्रकरणों में गिरदावर और तहसीलदार द्वारा सत्यापन किया जाता है।
भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक मोबाइल नंबर से अधिकतम दो किसानों का पंजीकरण किया जा सकता है।
ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष 3 दिवसीय शिविरों में उपस्थित होकर अथवा अधिकृत ई-मित्र / जनसेवा केंद्र के माध्यम से।
हां, पंचायत मुख्यालय पर आयोजित विशेष शिविरों में पंजीकरण किसानों के लिए पूर्णतया निःशुल्क है।
कैम्प में सभी सही दस्तावेज़ होने पर ऑनलाइन प्रक्रिया में केवल 10 से 15 मिनट का समय लगता है।
नहीं, यह प्रक्रिया पूर्णतया डिजिटल और ऑनलाइन पोर्टल आधारित है।
नहीं, यह केवल एक बार की प्रक्रिया है। भविष्य में केवल भूमि क्रय-विक्रय या विरासत दर्ज होने पर डाटा अपडेट किया जाएगा।
हां, OTP सत्यापन और डिजिटल प्रमाणीकरण के लिए आधार और उससे लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है।
नहीं, किसान का स्वयं उपस्थित होकर बायोमेट्रिक अथवा OTP से सत्यापन करवाना अनिवार्य है।
हां, पंजीकरण सत्यापन के उपरांत डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फार्मर आईडी कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
हां, जारी किया गया डिजिटल फार्मर आईडी कार्ड ही सभी सरकारी योजनाओं के लिए मान्य आधिकारिक प्रमाण पत्र होगा।
राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण (विरासत) दर्ज होने के बाद वैध वारिस/उत्तराधिकारी के नाम से नया पंजीकरण किया जाएगा।
नहीं, किसान की पहचान का प्राथमिक आधार कार्ड ही है, अतः इसके बिना पंजीकरण संभव नहीं है।
पंजीकरण स्वीकार किया जाएगा और स्थानीय पटवारी/तहसीलदार द्वारा फील्ड सत्यापन के उपरांत इसे अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया जाएगा।
हां, प्रत्येक शिविर में विशेष हेल्प डेस्क एवं तकनीकी नोडल अधिकारी मौजूद हैं।
ऐसी स्थिति में शिविर में फिंगरप्रिंट (बायोमेट्रिक) या फेस रिकग्निशन (Face e-KYC) तकनीक से किसान का सत्यापन किया जा सकता है।
नहीं, फार्मर आईडी केवल एक डिजिटल पहचान प्रमाण है। इससे राजस्व रिकॉर्ड के मूल स्वामित्व अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं होता।
हां, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से जुड़ी सभी योजनाओं की पात्रता सत्यापन प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी।
किसान संबंधित तहसील कार्यालय अथवा स्थानीय पटवारी से संपर्क कर राजस्व रिकॉर्ड में सुधार करवा सकते हैं।
हां, यदि सत्यापन में कोई फर्जीवाड़ा या त्रुटि पाई जाती है तो आईडी निरस्त की जा सकती है।
बिल्कुल, पंजीकृत सभी महिला जोत धारकों को पुरुषों के समान सभी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा।
मृतक किसान की आईडी को डी-एक्टिवेट कर उनके वैध वारिसों के नाम नई आईडी जारी की जाएगी।
गैर-कृषि में परिवर्तित भूमि का विवरण राजस्व रिकॉर्ड से स्वतः अपडेट हो जाएगा।
नहीं, वर्तमान नियमों के अनुसार केवल व्यक्तिगत किसान ही इसके लिए पात्र हैं।
हां, प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट एवं कृषि विभाग कार्यालय में हेल्पलाइन केंद्र स्थापित किए गए हैं।
हां, 11 अंकों वाला डिजिटल फार्मर आईडी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।
यह आजीवन वैध रहेगी, जब तक कि संबंधित भूमि के मालिकाना हक में कोई बदलाव न हो।
हां, यदि किसी भूमि पर न्यायालय द्वारा स्थगन (Stay) है, तो जांच पूरी होने तक प्रक्रिया लंबित रह सकती है।
हां, हर ग्राम पंचायत मुख्यालय शिविर में किसान सुविधा डेस्क कार्यरत है।
नहीं, आधार प्रमाणीकरण और बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए मूल खातेदार का उपस्थित होना अनिवार्य है।
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